मंगळवेढा/प्रतिनिधी :-
आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे़. मराठ्यांना हैदराबाद गॅझेटियरनुसार आरक्षण देण्याबाबतच्या सरकारच्या 'जीआरला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. याबाबतच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जीआरला विरोध करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
वकील विनित धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज हायकोर्टात दोन सत्रात सुनावणी पार पडली. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर हायकोर्टाने विनित धोत्रे यांची याचिका ग्राह्य धरण्याजोगी नाही, असं म्हणत याचिका फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.
हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
'याचिकाकर्त्याने जनहित याचिका दाखल केली आहे पण या याचिकेमधील मुद्दे आणि मागणी पाहता व्यापक जनहित दिसत नाही. त्यांना जीआरवर आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वतःची वैयक्तिक रिट याचिका दाखल करावी", असं म्हणत मुंबई हायकोर्टने ही याचिका फेटाळली. पण यावेळी मुंबई हायकोर्टाने एक महत्वाची मुभा देखील दिली आहे याचिकाकर्त्यानी वरच्या न्यायालयात जावं किंवा जीआर विरोधात इतर रिट याचिका ज्या दाखल करण्यात आल्या आहेत त्या इंटरलिंक करण्याची मुभा कोर्टाने दिली आहे.
सरकारकडून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद केला. शासन निर्णयाने शेड्यूल कास्टमधील कुणीही बाधित नाही, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी कोर्टात दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याना महत्त्वाचा सवाल केला, या जीआरमुळे याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा प्रश्न हायकोर्टाने विचारला. तसेच जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नाही,असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. तसेच जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही हायकोर्ट म्हणालं.
इतर याचिकांचं काय होणार ?
मराठा आरक्षणाचा नवा जीआर लागू झाल्यानंतर ओबीसी समाजातील नेते मंडळी आणि अभ्यासकांमध्ये नाराजीचा सूर बघायला मिळाला. अनेक ओबीसी नेते नाराज झाले. त्यांनी हायकोर्टात जाण्याची तयारी केली. अनेकांनी हैदराबाद गॅझेटियरच्या नव्या जीआरला कोर्टात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी पहिली याचिका वकील विनित धोत्रे यांनी दाखल केली होती. यानंतर अनेकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. हायकोर्टाने पहिल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी घेत ती याचिका फेटा्ून लावली आहे. पण मराठा आरक्षणाच्या नव्या जीआरला विरोध करणाऱ्या इतर याचिंकांबाबत हायकोर्ट काय निर्णय घेणार? ते पाहणं महत्त्वाचं आहे.
