विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ आवताडे यांची महत्वपूर्ण मागणी ...
मंगळवेढा / प्रतिनिधी :-
देशातील करोडो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’आणि राज्यातील 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' या योजनांपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील तसेच पंढरपूर–मंगळवेढा मतदारसंघातील पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला.
पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेची यादी राज्य शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेसाठीही वापरली जाते. त्यामुळे केंद्राच्या यादीतील त्रुटींमुळे अनेक पात्र शेतकरी राज्य शासनाच्या योजनेपासूनही वंचित राहत आहेत. एकाच वेळी दोन्ही योजनांचा लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा निधी मिळावा ही भूमिका आमदार समाधान आवताडे यांनी सभागृहात मांडली आहे.
खरंतर केंद्र सरकारकडून १ फेब्रुवारी २०१९ ही नोंदणीची अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. सात वर्ष उलटूनही या निकषात बदल न झाल्याने २०१९ नंतर सातबारावर नाव नोंद झालेल्या नव्या पात्र शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये वडिलांच्या हयातीतच कायदेशीर वाटणीद्वारे जमीन मुलांच्या नावावर होते; मात्र या तारखेच्या अटीमुळे असे नवे शेतकरी अपात्र ठरतात. तसेच वारसहक्काने जमीन मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही अर्ज प्रक्रियेत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
एकट्या मंगळवेढा तालुक्यातून डिसेंबर २०२४ मध्ये १९८९ प्रस्ताव पाठविण्यात आले, त्यापैकी ४०२ प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. डिसेंबर २०२५ पासून संबंधित पोर्टल बंद असल्याचे स्थानिक ई-सेवा केंद्रांकडून सांगितले जात आहे. सध्या नोंदणी केलेल्या अर्जांच्या छाननी व मंजुरीचे अधिकार राज्यस्तरावर केंद्रीत असल्याने स्थानिक पातळीवर प्रकरणांचा निपटारा होत नाही. तसेच निधी वाटपाची यादी तालुकास्तरावर उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना ‘निधी जमा झाला की नाही’ याची माहिती मिळविण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
या सर्व मुद्द्यांवर कृषिमंत्री ना.दत्तात्रय भरणे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य शासनाच्या दोन्ही योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. १ फेब्रुवारी २०१९ नंतर शेती नोंद झालेल्या नव्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून संबंधित निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यासोबतच शेतकरीहिताला प्राधान्य देणारे हे सरकार आपल्या भावना आणि प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करून योग्य तो निर्णय घेईल, अशी ठोस ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली आहे.
